फाैजदारी विधेयक जबरजस्ति धर्म परिवर्तन गराउनेकाे लागि मात्र हाे

१५ कार्तिक २०७४, काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपालले बधवार भृकुटीमण्डपस्थित रिर्पोटस क्लव काठमाण्डौँमा पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गरेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरु एवं सामाजिक सञ्जालहरुमा धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था समेतको ख्यालै नगरी धर्म सम्बन्धि कसुर र सजायँ सम्बन्धि व्यवस्था फौजदारी संहितामा समावेश गरिएको विषयलाई गलत प्रचार गरी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको भावनामा समेत चोट पर्ने परी भइरहेको अनवरत प्रचार प्रसारप्रति महासंघले सो सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न पत्रकार सम्मलेनको आयोजना गरेको हो । महासंघका सचिव पा. तेज बहादुर रोक्काज्यूले सञ्चालन गर्नुभएको सो कार्यक्रममा महासचिव पा. पदमनाथ पराजुलीज्यूले फौजदारी संहितामा समावेश गरिएको विषयलाई गलत प्रचार गरेको विषयमा प्रेस विज्ञप्ती मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ । महासंघका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता पा. सागर बैजुँज्यूले विज्ञप्ति माथि प्रकाश पार्न आफनो भनाई राख्दै यो फौजदारी विधेयकले सामाजिक विधेयक अन्र्तगत राखेको भए अझै राम्रो हुने थियो र यो विधयेकले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय र ख्रीष्टियन समुदायलाई कुनै वाधा व्यवधान नहुने पत्रकार सम्मलेन मार्फत जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष सी.वी. गहतराजज्यूले संविधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको र २०६८ को जनगणना अनुसार राज्यले १० वटा धर्महरुलाई स्वीकार गरिसकेको हुँदा यी धार्मिक समुदायको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्दै र अभिभावकत्वको भूमिका प्रदान गरी कानूनी राज्यको आभाष दिलाउनु पहिलो दायित्व हो । साथै केवल बाध्यात्मक धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय मानेको अवस्थामा सबै धार्मिक समुदाय संविधानको सीमामा रहन आ–आफ्नो धर्म अबलम्वन संरक्षण र अध्यास गर्न र अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको सुरक्षाका लागि ख्रीष्टियन समुदाय तथा अन्य सबै धार्मिक समुदाय एवं सरोकारवालाहरुलाई गलत एवं भ्रामक हल्लाको पछि नलाग्न सबै धार्मिक समुदाय लगायत ख्रीष्टियन समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ । साथै फौजदारी विधयेक स्वागतयोग्य रहेको र यो विधेयकले जबरजस्ती धर्मपरिवर्तन गराउनेहरुको कारवाहीको लागि विधेयक भएको र राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ नेपाल जबरजस्ती धर्मपरिवर्तनको पक्षमा नरहेको कुरा समेत पत्रकार सम्मलन मार्फत बताउनुभएको थियो ।