ईतिहास

एफएनसीएन तब र अहिले

नेपालको ख्रीष्टियन इतिहास करिब ४०० वर्ष भन्दा पुरानो हो । देशभरी मण्डली तथा ख्रीष्टियन संघसंस्थाहरु स्थापना र राज्यको तर्फबाट २०१८, २०२८ निरन्तर जनगणनामा ख्रीष्टियन धर्माबलम्बी भनेर स्वीकार भएतापनि राज्यको तर्फबाट बैधानिक मान्यता प्रदान गरेको पाइदैन । २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षता घोषणा भए पश्चात मिति २०६५ असार २ गते पाष्टर अगुवाहरुको वृहत भेलाले ख्रीष्टियन समुदायको राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरु नयाँ संविधानमा सुझावको रुपमा प्रस्तुत गरी लिपिवद्ध गराउँनको लागि सि.बि. गहतराजको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय “नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समिति” गठन भएको थियो । सो समितिले देशभरका विभिन्न जिल्लाहरुका मण्डली तथा ख्रीष्टियन संघसंस्थाहरुमा छलफल र बहश सञ्चालन र अन्र्तधार्मिक समूह र मानव अधिकारका सम्बन्धित निकायहरुको समेत सल्लाह र सुझाव लिई धर्मनिरपेक्षता संस्थागत गर्दै धार्मिक सद्भाव कसरी कायम हुन सक्छ ? ख्रीष्टियन समुदायका तत्कालीन समस्याहरु के–के हुन् ? कसरी धार्मिक तथा मानव अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र हामी ख्रीष्टियन समुदायको अस्तित्व पहिचान स्थापित हुन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल र बहश सञ्चालन गरिएको थियो । धर्मनिरपेक्षताको विश्वव्यापि मूल्य मान्यता अनुसार नेपाली धर्मनिरपेक्षताको छुट्टै मोडेल तयार गरी सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्णको सह–अस्तित्व स्थापित गर्दै देशभरका मण्डलीलाई स्वतन्त्र गुठीको रुपमा मान्यता, देशभर समाधिस्थलको व्यवस्था लगायत १३ बुँदे आधारपत्र तयार गरिएको थियो । सोही विषयहरु सम्बोधन गराउँनको लागि रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा २०६७ चैत्र ८ गतेदेखि २०६८ बैशाख १८ गतेसम्म ४० दिन अनशन तथा रिले प्रार्थनाको उपलब्धि स्वरुप मिति २०६८ जेठ १८ गते नेपाल सरकार र नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समितिबीच ३ बुँदे सहमति भएकोे यहाँहरुलाई अवगत नै छ । हामी ख्रीष्टियन समुदायको लागि यो नयाँ अभ्यास थियो र यसका लागि हामीले धेरै जस र अपजसहरु पार गर्नु परेको थियो । हामी ख्रीष्टियन समुदायलाई सम्बोधन गरेर राज्यद्वारा चलाइएको कलम यो नै पहिलो र ऐतिहासिक बन्न पुग्यो ।

नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समिति गठन हुनु अगावै ख्रीष्टमस महोत्सव–२०६४ मूल समारोह समिति डा. सुन्दर थापाज्यूको अध्यक्ष र संयोजक सि.वि. गहतराज रहने गरी गठन गरि येशू ख्रीष्टको जन्मदिन ख्रीष्टमस–२०६४ लाई सार्वजनिक विदाको माग गर्दै २०६४ पौष १० गते हालको संविधानसभा हल वि.आई.सी.सी. सभाहलमा व्यवस्थापिका संसदका सभामुख सम्माननीय सुवासचन्द्र नेम्बाङज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र प्रमुख तीन राजनीतिक दलका वरिष्ट नेताहरुको रोहवरमा ख्रीष्टमस पर्वलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा घोषणा गरिएको थियो र अतिथिहरुको तर्फबाट प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । त्यस कार्यक्रमलाई नेपाल टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो भने हामी ख्रीष्टियन समुदायको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि सावित हुन पुग्यो । तेश्रो दिन नेपाल सरकारको तर्फबाट ख्रीष्टमसलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा स्वीकार गरी सार्वजनिक विदा घोषणा गरिएको थियो ।

नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समितिले तयार गरेको १३ बुँदे आधारपत्र तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरु र तत्कालीन २५ वटै राजनैतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्रको रुपमा पेश गरी प्रतिवद्धता समेत जनाउँन बाध्य बनाइएको थियो । २०६५ पौष १० (डिसेम्बर २५) का दिन ख्रीष्टमस महोत्सव महामहिम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम नेपालका ६ वटा भन्दा बढी टेलिभिजनहरुबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गरिएको थियो । सबै पत्रपत्रिका, रेडियो र एफ. एम.हरुले गुञ्जयमान गराउँदै देश नै ख्रीष्टमसमय बन्न पुग्यो । प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारका मन्त्रीहरु लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने ख्रीष्टमस महोत्सव ख्रीष्टियन समुदायको मात्र रहेन सबै नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुको बन्न पुग्यो । यो नै हामी ख्रीष्टियन समुदायको ऐतिहासिक उपलब्धि र एकताको स्रोत बन्न पुग्यो ।