क्रिश्चियनलाई लक्षित गरेर बनाएको कानुन खारेज गर्न माग सहित ख्रीष्टियान महासंघको प्रेस विज्ञप्ती

इटहरी । सरकारले भदौ १ देखि लागू गरेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग–२, परिच्छेद–९ मा धर्म सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय क्रिश्चियनहरुलाई लक्षित गरि ल्याइएकोले खारेजीको माग गरिएको छ । नेपाल ख्रिष्टियन पत्रकार संघले भदौं ११ गते इटहरीमा आयोजना गरेको “नेपालको कानूनमा धर्म सम्बन्धी कसुरको व्यवस्था र इसाई समुदायको सवाल” विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष सिबी गहतराजले सरकारले उक्त कानून खारेजी गर्नैपर्ने दाबी गरेका छन् । 

उनले भने–‘नेपालको संविधान विरुद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानून विरुद्ध र मानव अधिकार विरुद्ध मुलुकी ऐनमा धर्म सम्बन्धि सुनियोजित र पूर्वाग्रही ढंगले कानून ल्याइएको छ सो खारेजीको माग गर्दछौं ।’ ख्रिष्टियन महासंघका अध्यक्ष सिबी गहतराजले सरकारले जर्बजस्ती क्रिश्चियन समुदायलाई दमन गरेको खण्डमा सरकार आफै समस्यामा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकार समस्यामा पर्नु भनेको ठूलो उपलब्धी गुमाउनु हो त्यसकारण धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने भन्दै अल्पसंख्यक क्रिश्चियन समुदायलाई दमन गर्ने नियत प्रष्ट देखिएकाले यो दफा १५८ तत्काल खारेजी गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । 

नेपाली क्रिश्चियन समुदायका विषयमा बोल्दा सरकारले हेपाह प्रबृत्ति दोहो¥याएको भन्दै सबै धार्मिक समुदायलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले आफ्ना मागहरु सुनुवाई गरी विधिवतरुपमा क्रिश्चियन लक्षित कानून खारेजी गर्दै सबै नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । कोही कसैलाई जर्बजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न बाइबलमा कहिँ कतै उल्लेख नगरिएको तर स्वइच्छाले धर्म रोज्न, मान्न र अभ्यास गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित बनाउने नियतले कानून आकर्षित गराउनु मूर्खता भएको भन्दै देशभरका ३० लाख क्रिश्चियनहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानवअधिकारको सहयोगमा जसरी पनि खारेजी गराउने अभियानमा लागेको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा नेपाल ख्रिष्टियन पत्रकार संघका अध्यक्ष गिदोन लामिछानेले कानूनी राज्यको आफूहरुले जहिले पनि सम्मान गर्ने तर कानूनका नाममा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई दमन गर्ने निती सहि नभएको बताए । उनले अहिलेको सरकारले कुनै पनि भेदभावलाई स्वीकार गर्न नहुने भन्दै विवादित र अन्याय हुने कानून खारेजी गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । अहिले क्रिश्चियनहरुले संयमित र आदरपूर्वक सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने र बिरोध जनाउने कार्य भइरहेकोले यसलाई उत्तेजित र अ तिरञ्जित नबनाई सबै नागरिकलाई समान रुपको कानून बनाउन आग्रह गरेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्षताको स्पष्टीकरण हटाउनु पर्ने, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग–२, परिच्छेद–९ को दफा १५८ खारेजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । क्रिश्चियनहरुका कारण मुलुकमा कुनै बेफाइदा नपुगेको प्रति गम्भिर भएर सोच्न र सोही अनुसार व्यवहार गर्न राज्यलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रेस विज्ञप्ती